ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1965 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ 7,184 ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨੇ 28 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ” ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1957 ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ, ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਜੋੜੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 21 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਮਾਹਰ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 1966 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।