ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 1965 ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1962 ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1977 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ, 1998 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਅਤੇ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਮਾਰਚ 1966 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਫ਼ੇ 40 ਤੋਂ 44 ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ "ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੱਲ" ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

• ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਨੇ ਵੀ "ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ" ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
• ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1966 ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 1956 ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਛੜੇਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
• ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 1997 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।