ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ
Maharaja Karni Singh of Bikaner
ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ 1952 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ; 1965-66 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ, ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹ 1965 ਤੋਂ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ 6 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1950 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਦੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, 1952 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘਜੀ ਆਫ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟ। ਇਹ ਨੋਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
- ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
- ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਬਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਉਹ ਪੈਰ੍ਹਾ 69 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੋ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਪੈਰ੍ਹਾ 71 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਕਾਵੇ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Report of the Parliamentary Committee on the Demand for Punjabi Suba (adopted 15 March 1966), composition of the Committee, paras 69 to 71, and note IV, p. 38, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1966. archive.org
- Karni Singh, Wikipedia. en.wikipedia.org