ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਰਸੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਥਾਪੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 1953 ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ: ਸੱਯਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ; ਹਿਰਦੇ ਨਾਥ ਕੁੰਜ਼ਰੂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ. ਪਾਨੀਕਰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ: 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1954 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੰਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1955 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਸਤੰਬਰ 1955 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ।
• ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ “ਸੂਈ ਜੈਨਰਿਸ” (ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ) ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ” ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਪੈਰਾ 519), ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ “ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਹੈ” (ਪੈਰਾ 527)।
• ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ “ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਲਾਕਾਈ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ” (ਪੈਰਾ 537) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ “ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ” (ਪੈਰਾ 540)। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ (ਪੈਰੇ 538 ਅਤੇ 539)।
• ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚਰ-ਗਿਆਨੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪੈਰਾ 533), ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ (ਪੈਰੇ 546 ਤੋਂ 552) ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ (ਪੈਰੇ 563 ਅਤੇ 579) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਦ 1, ਸਫ਼ਾ 118)। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,300 ਸੱਦੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਬੇਪਰਦ ਪੱਖਪਾਤ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, 10 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਦ 1, ਸਫ਼ੇ 119 ਤੋਂ 120)। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 (ਧਾਰਾ 11) ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ 1960 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।