ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ

ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ “ਭੜਕਾਇਆ, ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ”, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ “ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 8 ਅਗਸਤ 2005: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਈਟਲਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ “ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• 28 ਅਕਤੂਬਰ 2007: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009: ਦੂਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪੀੜਤ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013: ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਮੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
• 24 ਦਸੰਬਰ 2014: ਸੀਬੀਆਈ ਤੀਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
• 20 ਮਈ 2023: ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• 30 ਅਗਸਤ 2024: ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
• 12 ਨਵੰਬਰ 2024: ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
• 12 ਜੁਲਾਈ 2025: ਇੱਕ ਗਵਾਹ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ: 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।