ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹਨ: ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

1984 ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ। ਫੂਲਕਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 1985 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ” ਆਖਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 241 ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈੱਨ ਏ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• 2014 ਤੋਂ 2015: ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਤੀਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• 2017: 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
• 17 ਦਸੰਬਰ 2018: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੁਆਲੇ ਫਾਹਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ।
• 25 ਜਨਵਰੀ 2019: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਦਸੰਬਰ 2024: ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਨਵੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10,000 ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 60 ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ”, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ “ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ”। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਉਸ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐੱਚਕੇਐੱਲ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ। 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ।