ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1986: ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੌਣ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੱਸਿਆ; ਡੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਛਪਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਸ. ਤੇਵਤੀਆ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਪੁੰਛੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ 2 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 1986 ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਵੀ.ਟੀ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ, "ਏ ਦਲਿਤ ਵਿਊ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੇਰੀਓ", ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਲਿਤ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124-ਏ ਅਤੇ 153-ਏ ਅਤੇ "ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1985" (ਟਾਡਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਮਈ 1986 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨੰਬਰ 1798-ਐੱਮ ਆਫ਼ 1986)। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁੰਛੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛਪਿਆ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੇਖ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਹੇਠ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਅਤੇ "ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17(5) ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ: ਲੇਖ ਕਿਸੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, "ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਦੌੜਨ ਦੇਣਾ" ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸੌਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟਰੱਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।