ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ (ਯੂਐੱਨਓ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੈਨ ਫ਼੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ" ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 2(7) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਐੱਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ" ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐੱਨ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986: ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ", ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਯੂਐੱਨਓ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" (ਪਾਠ 1984 ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮੁਤਾਬਕ)।
• 1 ਨਵੰਬਰ 2013: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਵੇਖੋ)। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਏਐੱਫਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਹੈ।
• 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਐੱਨ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1986 ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਵੇ।