ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਤੀਜਾ

ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਤੀਜੇ, ਸਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ (1877 ਤੋਂ 1957), ਨਿਜ਼ਾਰੀ ਇਸਮਾਈਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਰਕੂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1877 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1885 ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਣੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਅਕਤੂਬਰ 1906: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਕੋਲ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਟੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਪੀਡੀਆ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ" ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• 30 ਦਸੰਬਰ 1906: ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• 1909: ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ, ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਪੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ, 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਮਿਲੇ।
• 1916: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।
• 1930 ਤੋਂ 1932: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ 1937 ਤੇ 1938 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 11 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਦੀ ਦੋ-ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1932 ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 175 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, 48 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 33 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।