ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 8 ਜੂਨ 1984: ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟ੍ਰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ਾ 67)।
• 15 ਜਨਵਰੀ 1985: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਹੇਠ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ 379 ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ “ਜੰਗ ਛੇੜਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ “ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫ਼ੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ) ਐਕਟ, 1984” ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 125 ਤੋਂ 134)।
• 1985 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ: ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ; 19 ਜੂਨ 1986 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ਾ 140)।
• ਜੁਲਾਈ 1985: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ 1985 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 133 ਤੋਂ 134)।
• 5 ਮਾਰਚ 1987: ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ “ਜੰਗ ਛੇੜਨ” ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ਾ 126)।
• ਮਾਰਚ 1988: 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1988 ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ 324 ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਗਿਣਿਆ, ਚਾਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80। ਫ਼ਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਨ।
• ਮਾਰਚ 1989: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਾਚਾਰ (2020) ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਦੀਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਬਕਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ।