ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਹੇਠ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1985 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60, ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 30 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੱਜ ਟੀ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 92 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 134 ਤੋਂ 135)।
• 23 ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1985: ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਟੀ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ: ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੂਹਲਾ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ (ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਅੰਤਿਕਾ 37, ਸਫ਼ੇ 332 ਤੋਂ 335)।
• ਨਵੰਬਰ 1985 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐੱਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 90 ਉੱਤੇ ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੂਹਲੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਨ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 135 ਤੋਂ 136)।
• ਨਤੀਜੇ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ, ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 77 ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ 21 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 139 ਤੋਂ 140)।
• 1987 ਤੋਂ 1988: ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 1988 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 1988 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ (ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਸਫ਼ੇ 125 ਤੋਂ 126, 139 ਤੋਂ 140)।

ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਲਾਧਾ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।