ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ

ਕੌਣ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ, ਜੋ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬੋਲੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ "ਅਸੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ" (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ), ਪਰ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾ ਲਈ।

ਦਸੰਬਰ 1952 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਜੈਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ, 1966 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ।