ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ

ਕੌਣ: ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਪੈਥਿਕ-ਲਾਰੰਸ ਅਤੇ ਸਰ ਸਟੈਫ਼ਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ, ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਿਣਦੀ: ਜਨਰਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਬਣੇ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਸਨ: 9 ਜਨਰਲ, 22 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 4 ਸਿੱਖ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਸਨ: 8 ਜਨਰਲ, 16 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 4 ਸਿੱਖ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1946 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭਣ।

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ, ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੀਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਢਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ: ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ।