ਕੀ 1947 ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ

ਦਾਅਵਾ: ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ (ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਅਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ 22 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1929 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ, "ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ")। ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ (ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ)। 10 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਫ਼ਾ 83)। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ।
• ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ" ਅਤੇ "ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ")। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ (ਹੈਂਸਾਰਡ)।
• ਚੋਣ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਹੋਰ ਕਾਰਕ" ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ (ਹੈਂਸਾਰਡ, 3 ਜੂਨ 1947), ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨ।
• ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫ਼ਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਅਤੇ ਮਈ 1949 ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 22 ਜਨਵਰੀ 1948 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ "ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਾ" ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ); ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 17 ਮਾਰਚ 1948 ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ: ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, 1929, 1931 ਅਤੇ 1946 ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 1948 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।