ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ

ਕੌਣ: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਰੋਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1990 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਬਲਾਕ 36 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜੋ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਲਾਕ 32 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਨੇ 12 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੇ.ਪੀ. ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ 30, 32, 36 ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਕ 30 ਅਤੇ 32 ਵਿੱਚ 95 ਮੌਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ; ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਿਣੇ।

ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਕਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ। 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ"। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ 80 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਲੈਟ ਹੁਣ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।