Sikhitihasਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
English

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ

Justice S. Muralidhar

8 ਅਗਸਤ 1961·ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (2006 ਤੋਂ 2020); ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਖਕ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (2021 ਤੋਂ 2023)

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ।


ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਟ ਥਰੂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੌਕੇ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤਕਰੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 12 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਈ 1987 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ, 2003 ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ 29 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜੱਜ ਬਣੇ।

17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

  • ਇਸ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
  • 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, "ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ"। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
  • ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ "ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਦਕਾ": ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਪੰਜ ਸਨ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।
  • ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ" ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ "ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੁਰਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ", ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ: ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਓਡੀਸ਼ਾਬਾਈਟਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਰੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਸਨ।

ਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ

ਸਰੋਤ

  1. State through CBI v. Sajjan Kumar and others, Crl.A. 1099/2013, judgment of 17 December 2018, order and judgment, pp. 1 to 6, 193 to 194 and 200, High Court of Delhi, copy hosted by JURIST. jurist.org
  2. Farewell speech on the transfer of Hon'ble Dr. Justice S. Muralidhar, Judge of Delhi High Court (5 March 2020), High Court of Delhi. delhihighcourt.nic.in
  3. Chief Justice S. Muralidhar of Orissa High Court retires (8 August 2023), OdishaBytes. odishabytes.com
  4. Justice (Retd) S Muralidhar set to return as a practising lawyer in the Supreme Court, The South First, 18 October 2023. thesouthfirst.com
  5. S. Muralidhar (used for the dates of his Orissa High Court term), Wikipedia. en.wikipedia.org

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹਨ

ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 1984 ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ।

Suggest a correction

Found something wrong? Tell us what should change, link a source that shows it, and say why that source is right.

What you send is kept only to review the correction. Your email is never published.