ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ

ਕੌਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ (ਸੈਂਡਰਪ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਡਰਪ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੁਲਾਈ 1985) ਦੀ ਧਾਰਾ 9.3 ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ। ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ।

10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਦਾ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ; ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ; 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। 2016 ਦੀ ਰਾਇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਪਈ ਸੀ।