ਘਟਨਾ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ: ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ।
ਕੌਣ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਬੀ. ਇਲਿਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 10 ਅਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਐੱਫ਼, ਜੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਹ 12 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ (ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੱਦਾਂ ਹੇਠ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 16 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1973 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 62,060,000 ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦਸ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਨੇ 4 ਮਈ 1948 ਦਾ ਇੰਟਰ-ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿੱਥੇ: ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: 1948 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਰਹੇ।
ਧਾਰਾ 12 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- The Indus Waters Treaty 1960, No. 6032, United Nations Treaty Series vol. 419 (Articles II, III, IV, V, VIII, XII and Annexure A), United Nations Treaty Series. treaties.un.org
- Inter-Dominion Agreement on the Canal Water Dispute between East and West Punjab, signed at New Delhi, 4 May 1948, International Water Law Project. internationalwaterlaw.org
- Pakistan: Getting More from Water (foreword: the 1960 treaty after almost a decade of negotiations), World Bank, 2019. documents.worldbank.org
- Indus Waters Treaty (average flows of the two river groups; 2025 suspension), Wikipedia (used for the flow figures and the 2025 suspension; nothing better opened). en.wikipedia.org
- Sutlej Yamuna link canal (sharing of the Eastern Rivers among the Indian states), Wikipedia (used because no better source for this point opened). en.wikipedia.org
- Punjabi Suba Movement, Encyclopaedia of Sikhism, Punjabi University Patiala. eos.learnpunjabi.org