ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ; ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ VIII ਆਫ਼ 1925) ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਰੀਕਾਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਨ:

• 7 ਮਈ 1925: ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 20 ਜੂਨ 1925: ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
• 7 ਜੁਲਾਈ 1925: ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• 7 ਅਗਸਤ 1925: ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।
• 1 ਨਵੰਬਰ 1925: ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ (ਇਹ ਨਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ 1927 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ)। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 241 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੈਪਸੂ) ਦੇ 173 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ; ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 242 ਤੋਂ 415 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 4 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 241 ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ; ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 140 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁਣਦੇ ਹਨ; ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ 15 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1944 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਆਈ, ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।

ਕਿੱਥੇ: ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ; ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ"। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1921 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 1922 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ 1923 ਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।