ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ” ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

1995 ਦਾ ਕੇਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ); ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 17 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਬੰਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਨ; ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਦਲਵੇਂ (ਬੈਕਅੱਪ) ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 72 ਹੇਠ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ: 2019 ਵਿੱਚ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

2019 ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 3 ਮਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
• 20 ਜਨਵਰੀ 2025: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸ 18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
• 24 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ।
• 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• 18 ਅਗਸਤ 2026: ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
• 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਲੀਲਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਕਿਹਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ “ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ” ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ: 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।