ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ (ਕੇਐੱਲਐੱਫ਼)

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ (ਕੇਐੱਲਐੱਫ਼) ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜੀਆਂ। ਦ ਕਵਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1986 ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਟੀਚਾ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ” ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ” ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ

• ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, 1986 ਤੋਂ 1987।
• ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
• ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਜੁਲਾਈ 1988 ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ।
• ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ, 1992 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਡੀਆਂ (1992 ਤੋਂ 1994) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (1994 ਤੋਂ 1999)।
• ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਐੱਲਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲੀਵੀਯੂ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1986: ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ।
• ਨਵੰਬਰ 2014: ਮਿੰਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਕੇਸ ਸਨ।
• 27 ਨਵੰਬਰ 2016: ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
• 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018: ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
• 26 ਦਸੰਬਰ 2018: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਹੇਠ ਕੇਐੱਲਐੱਫ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 40ਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਕੇਐੱਲਐੱਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।