ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ।

• 1950: ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)।
• 1966: 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ (ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਠ; ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ)।
• 16 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 1978 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ)।
• 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983: 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੱਸ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਵਿੱਚ)। ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)।
• ਜੂਨ 1984: ਗੁਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ (ਸਕਰੋਲ)।
• 24 ਜੁਲਾਈ 1985: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• 2020 ਤੋਂ 2021: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ)।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।