ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ

ਕੌਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਾਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੰਜਾਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ।