ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਕੌਣ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪਣੀ 18ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ। ਬਾਰਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇ;
• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ;
• ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
• ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ;
• ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਥ ਆਪ ਚੁੱਕੇ;
• ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ।

ਕਿੱਥੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 1973 ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 1978 ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਛਾਪਿਆ, ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਪਾਠ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਵੇ। 1982 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।