ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ?

ਦਾਅਵਾ: ਹਮਾਇਤੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ “ਸੁਪਰਕੌਪ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ; ਦ ਕਵਿੰਟ)। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 1988 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ (ਆਊਟਲੁੱਕ)। ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ: 1990 ਤੋਂ 1991 ਵਿੱਚ 5,058 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 973 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ 1993 ਵਿੱਚ 1,566 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 277 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਗਿੱਲ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ” (ਆਊਟਲੁੱਕ), ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਅਪਵਾਦ” ਹੀ ਮੰਨੇ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਗਿੱਲ 1988 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ; ਆਊਟਲੁੱਕ)।
• ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਮਾਰਨ” ਲਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ “ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ” (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)।
• ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ “ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ (ਸਕਰੋਲ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, 2005)। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਸਕਰੋਲ)। ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ), ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਸ. ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ “ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤੇ “ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ”, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ “ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ” ਹਨ ਜੋ “ਆਪ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਹਨ” (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ), ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ” (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਇਸ ਨੋਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।