ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
Rajoana's hanging is fixed for 31 March 2012, then stayed
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੌਣ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਲਈ ਮਿੱਥੀ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਮਿੱਥੀ, ਰੀਡਿਫ਼ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ।
- 23 ਮਾਰਚ: ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ” ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ “ਜਿਊਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ” ਐਲਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਨੌਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
- 25 ਮਾਰਚ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ” ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਰੀਡਿਫ਼)।
- 26 ਮਾਰਚ: ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਿਮ ਹੈ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼)।
- 28 ਮਾਰਚ: ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਏ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜਨ”, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਲ. ਚੁੱਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, “ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ”।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਮਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ: ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ; ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ; ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੂਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Sikh clergy tells CM, Makkar to meet Prez to save Rajoana (Amritsar, 23 March 2012), The Tribune. tribuneindia.com
- Rajoana hanging stayed: Union Home Ministry acts on SGPC's mercy plea (New Delhi, 28 March 2012), The Tribune. tribuneindia.com
- Clashes in Patiala leave five injured; Rajoana calls for peace, amity (28 March 2012), The Tribune. tribuneindia.com
- Balwant Singh Rajoana: Akal Takht, court and Punjab government (Hindustan Times report of 27 March 2012, reproduced), SikhNet. sikhnet.com
- India: Stayed execution (Rediff report of 26 March 2012, reproduced), Hands Off Cain. handsoffcain.info
- Order of 24 March 2022, Writ Petition (Criminal) No. 261 of 2020, Balwant Singh v. Union of India, paras. 4-7 and 11, Supreme Court of India (copy hosted by LiveLaw). livelaw.in