ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ

ਕੌਣ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ); ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ; ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਸਰੂਪ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 267 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਗਿਣੇ। 24 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਏ ਸਰੂਪ 328 ਦੱਸੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 61 ਸਰੂਪ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਈ ਮੋਰਚਾ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ; ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਦਲ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ; ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ।

7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 295-ਏ, 409, 465 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਕਿੱਥੇ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿਭਾਗ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਕੇਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ।