ਮਾਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ

ਕੌਣ: ਜੌਨ ਮਾਰਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ, ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ, ਵਾਇਸਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿੰਟੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 1902 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ 1909 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ 25 ਮਈ 1909 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1911 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਜ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਐਕਟ ਲਈ ਲੰਡਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਐਕਟ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਈ ਆਪ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 1916 ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ।