ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਨਾਬ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਸਨ, ਜੋ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜੋ 1893 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ (ਦ ਵਾਇਰ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ (ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀਚਰ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਰਦ ਵਾਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ।

ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 22 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ "ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ" (ਕਿਸਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ) ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ 9 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮਾਂਡਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਟੋ ਆਇਆ। 26 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਨੁਕਸਦਾਰ" ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਦਿਸਣਾ "ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ" ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ (ਦ ਵਾਇਰ)। ਯਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ; ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਅਤੇ ਦ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਈ 1907 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 1909 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਚਨਾਬ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਦ ਵਾਇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇੰਦੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1857 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ।