ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ?

ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਕਰੋਲ)। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ “ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ” ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” (ਸਕਰੋਲ)। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ”, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ, ਵਕਤ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ:

• 18 ਜੂਨ 2023। ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)। ਹੋਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ” ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ “ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ” (ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਲਦ 1, ਸਫ਼ਾ 100)।
• 18 ਸਤੰਬਰ 2023। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ” ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਸਨ (ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ)।
• ਨਵੰਬਰ 2023। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ “ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ”। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)।
• ਮਈ 2024। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਟ-ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ” ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)।
• 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ (ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੈਨੇਡਾ) ਅਤੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ “ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਝਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ” (ਦ ਵੀਕ, ਪੀਟੀਆਈ)।
• ਨਵੰਬਰ 2025। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ (ਫੜੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ) ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)।
• 7 ਜੁਲਾਈ 2026। ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ “ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.” ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੀਸਾ ਮੋਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ”, ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ। ਹੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ” ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ (ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਲਦ 1, ਸਫ਼ਾ 6)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ “ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ” ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ” ਅਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਹੋਵੇਗਾ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ)। ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ “ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ” (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ” ਹੈ ਪਰ “ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ” (ਸੀਪੀ24)। ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ।