ਜਸਟਿਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪਬੈਲਪੁਰੀ

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪਬੈਲਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।

1960 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪਿਆ: ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਐੱਨ.ਸੀ. ਚੈਟਰਜੀ, ਐੱਨ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪਬੈਲਪੁਰੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਕਦਮ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ।

• ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ: ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
• ਮੰਗ ਬਾਰੇ: ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਮਈ 1960 ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਵਜੋਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ।