ਧਰਮ ਵੀਰਾ

ਧਰਮ ਵੀਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐੱਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਧਰਮ ਵੀਰ, ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 1964 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 1966 ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 27 ਜੂਨ 1966: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 1967 ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
• 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ।
• 1 ਨਵੰਬਰ 1966: ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
• 1967 ਤੋਂ 1972: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 1967 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1972 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੈਸੂਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ।
• 1977 ਤੋਂ 1983: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
• 16 ਨਵੰਬਰ 1984: ਉਹ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀਰਾ, ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• 16 ਸਤੰਬਰ 2000: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ” ਕਿਹਾ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ।