ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਈ 1985 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ

1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਮੁਤਾਬਕ 2,905 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, 128 ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਤੇ ਗਏ। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਗਭਗ 300 ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ), ਅਤੇ ਇਹ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ)। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ” ਕਿਹਾ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ “ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ” ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ “ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ” ਸੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ” ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ” ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਆ ਗੌਸਮੈਨ ਦੀ 1991 ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ): ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,733 ਦੱਸੀ; ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ 1990 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ; ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਈ।

ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਛਾਪੀ। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਕੋਝੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ” ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1991), ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1996), ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (1998 ਤੋਂ 2004) ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈ।