ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ; ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ

• ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਓਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 162 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਨ (ਡੇਲੀਓ)।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
• 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2018: ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ; 27 ਅਗਸਤ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼।
• 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ।