ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1946 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ; ਕਿ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1947 ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 23 ਨਵੰਬਰ 1948: ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• 26 ਮਈ 1949: ਸਭਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ।
• 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 296 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 21 ਨਵੰਬਰ 1949: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ।”
• 24 ਜਨਵਰੀ 1950: ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ: 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟਰੱਗਲਜ਼ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟਡ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ।