ਕੀ ਖਾੜਕੂ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਸਨ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ”, ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣਨ” (ਦੋਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)। ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ, 1981 ਤੋਂ 1995 ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 21,532 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11,696 ਆਮ ਲੋਕ “ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ‘ਕਰਾਸਫ਼ਾਇਰ’ ਵਿੱਚ ਗਈ”, 1,746 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 8,090 “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ” ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1987 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 38 ਬੱਸ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ” ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਇਸ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। “ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ”, ਟਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। ਇਸ ਹੇਠ ਫੜੇ 75,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,269 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ”।
• ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਖਾੜਕੂ” ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਇੱਕ ਕਥਿਤ ‘ਖਾੜਕੂ’ ਜਾਂ ਇੱਕ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਤਲ” ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ “ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ “ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ” (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• ਨਾਅਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਸਮੇਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਦ ਲੀਗਲ ਲੌਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰ)।
• ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 11,690 ਆਮ ਲੋਕ, 1,714 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 7,946 “ਖਾੜਕੂ” ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1987 ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂ (38 ਮੌਤਾਂ) ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਨੇੜੇ (32) ਹੋਏ ਬੱਸ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ” ਕਿਹਾ।
• ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ “ਵੱਖਵਾਦੀ”, “ਦੇਸ਼ ਤੋੜੂ”, “ਕੱਟੜਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਹੱਕੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ” ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। 2012 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ” ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ “ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ” ਐਲਾਨਿਆ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ” ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ”; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ “ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ” (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ “ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ” ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੰਘ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ” (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ”, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪੱਖ ਹੈ: ਇਹ ਲੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।