ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਖਡੂਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ Khadoor ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ, ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ 1519 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1539 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਖਡੂਰ ਪਰਤ ਆਏ, ਜੋ 1552 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ।

ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1539 ਤੋਂ 1552: ਖਡੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।
• 4 ਜੂਨ 2024: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪੀਟੀਆਈ)।
• 5 ਜੁਲਾਈ 2024: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)।
• 11 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2025: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਐੱਨਐੱਸਏ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।

ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਇਹ ਸੀਟ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।