ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਕੌਣ: ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਉਹ 35 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕੋ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।