ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ

ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ (5 ਜਨਵਰੀ 1928 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਦਸੰਬਰ 1971 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1973 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1977 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 30 ਨਵੰਬਰ 1967: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਿਰ ਹਸਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ।
• 20 ਦਸੰਬਰ 1971: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣੇ।
• 2 ਜੁਲਾਈ 1972: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ 1973 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਿਆ।
• 14 ਅਗਸਤ 1973: ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
• 14 ਸਤੰਬਰ 1974: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
• 5 ਜੁਲਾਈ 1977: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
• 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979: ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ”। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 1973 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ।