ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਕੌਣ: ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਬਕ:

• 1.1: 1 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
• 3.1: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 5.1: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
• 6.1 ਅਤੇ 6.2: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
• 7.2 ਅਤੇ 7.3: ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
• 9.1 ਅਤੇ 9.2: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• 9.3: ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ "ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ" ਅਤੇ ਇਹ "15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ" (ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ)।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ 2010 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਮੈਥਿਊ, ਵੈਂਕਟਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ) ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ" ਸਨ ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ" ਸਨ; ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ "ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.00 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 4.22 ਅਤੇ 3.50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 2002; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2016)।