ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਕੌਣ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ; ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਫ਼), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁੱਡਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੇਡਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ 1907 ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫ਼ੈਡਰਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਰਲ ਲੀ ਬੀਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1943 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਰਟ ਨੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1945 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਪਾਨੀ, ਚੀਨੀ, "ਹਿੰਦੂਆਂ" (ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਪਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫ਼ੋਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ; ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਤੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਪਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1949 ਵਿੱਚ, ਮਿਲਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। "(ਡਿਸ)ਐਨਫ਼ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 1907-1947: ਵੋਟ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼" ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਐਬਟਸਫ਼ੋਰਡ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।