ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ

ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਥ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ 1946: ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ।
• 13 ਜੂਨ 1946: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
• 16 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ 1946: ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਜੂਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਮਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
• 10 ਜੁਲਾਈ 1946: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
• 9 ਜਾਂ 10 ਅਗਸਤ 1946: ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਮਾਇਤ” ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 9 ਅਗਸਤ, ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 10 ਅਗਸਤ।
• 14 ਅਗਸਤ 1946: ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ।
• 8 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1946: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ।

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, 1946 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।