ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
Sardar Bhopinder Singh Man
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Man ਅਤੇ Mann ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- 23 ਜਨਵਰੀ 1948: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਧਾਰਾ 296 ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ 27 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11 ਮਈ 1949 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 32 ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
- ਉਸੇ ਦਿਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਧਾਰਾ 299 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
- ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1950: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖਨੈੱਟ, 2023) ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਫੜੀ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਾਚਾਰ, 2020) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Constituent Assembly Debates, 14 October 1949 (Volume X): point of order on draft Article 296, President's ruling under Rule 32, amendments to draft Article 299, constitutionofindia.net. constitutionofindia.net
- History of Sikh Struggles, vol. I (Gurmit Singh), preface p. viii; pp. 90-91, 95; Appendix 31 (his speech), pp. 313-326, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1989 (Internet Archive copy). archive.org
- The Historic Role of S. Hukam Singh (Tarlochan Singh, 20 January 2023), SikhNet. sikhnet.com
- Fighting for Sikh Causes in Indian Parliament by Hukam Singh, Kapur Singh and Tarlochan Singh (Hardev Singh Virk, 21 September 2020), Asia Samachar. asiasamachar.com