ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਕੌਣ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 2000 ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲੱਗੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਜੁਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ 43,472 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 17 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। 1977 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ (ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 25, ਕਾਂਗਰਸ 17)। ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ।