ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

• ਅੰਕੜੇ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 112 ਵਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ, 2022)। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।
• ਪੈਟਰਨ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਹਾਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ; ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਕਸਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ)।
• ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ: ਉਹ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢਕੋਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 2020)।
• ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਟੈਰਰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਬਿਆਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ।

ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ।