ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ (ਜਨਮ 1962) ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ; ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀਤਲਵਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕੌਂਬੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ (2007) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 2002 ਤੋਂ 2004: ਸੀਜੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• 24 ਜੂਨ 2022: ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਇਹਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 68 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਰਜੀਆ ਸਟਰੇਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
• 25 ਜੂਨ 2022: ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ "ਬਦਨੀਅਤੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ" ਹਨ; ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ" ਕਿਹਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• 2 ਸਤੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
• 19 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ "ਤਰਕਹੀਣ" ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਣਾ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਜਾਰਜੀਆ ਸਟਰੇਟ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਇ ਹੈ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ।