ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਐੱਲਐੱਫਐੱਚਆਰਆਈ)

ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਐੱਲਐੱਫਐੱਚਆਰਆਈ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਡੈੱਥ ਪੈਨਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਹਨ: ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਾ ਲਾਅ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਸਨ। 29 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸਾਹੀਆ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਫਐੱਚਆਰਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ)

• “ਸਟੈਂਪ ਆਊਟ ਟਾਰਚਰ” (ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ) ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ।
• ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।