ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ

ਕੌਣ: ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਈਏ); ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ; ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ", ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (ਸੁਪਰਸੀਡਿੰਗ) ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਈਏ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ" ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਡੀਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਡਾਲਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। 13 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਨੂ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ", ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ "ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ" ਅਤੇ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ" ਹਨ।

ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।