ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ

ਕੌਣ: ਕਿਸਾਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਹਾ (ਦ ਕਵਿੰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 715 ਮੌਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।