ਸਮਿਤਾ ਨਰੂਲਾ

ਸਮਿਤਾ ਨਰੂਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਹਾਊਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਊਬ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਪੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਹ ਹੈ: 1997 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ; 2000 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ; ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ; ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ

• "ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ" (ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਰਿਵਿਊ, ਜਿਲਦ 54, ਅੰਕ 1, 2022) ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ: ਜੜ੍ਹਾਂ, ਟਾਕਰਾ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ।
• ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
• ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ "ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
• ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ" ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਰਾਬਰ" (ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਰਨਲ, 2008) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।